अब अस्थायी,करार सेवाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा,४० हजार बढी लाभन्वित

अब अस्थायी करार कर्मचारीहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने भएका छन् । लामो समयदेखि अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीहरुले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन गर्दै सरकारले सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने भएको हो । यस सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अव अस्थायी,करार सेवाका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने बाटो खुलेको हो ।

बिज्ञापन

। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष, २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी निर्णय गत चैत १५ मा भएको भए पनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ । यसबाट सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउनेछन् ।

बिज्ञापन

जस अनुसार,सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले सो योजनामा सहभागी हुन पाउने छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

हाल मुलुकभर करिब ४० हजारभन्दा बढी अस्थायी,करार सेवामा कर्मचारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष